२०८२ मंसिर २२, आईतवार २२:०० गते
नेपाली समय

राप्रपा घोषणापत्र : प्रदेश खारेज

२०७९ कार्तिक १४ गते, सोमबार समय: १८:२७ मिनेट

काठमाडौं –

Advertisement 1


राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सोमबार घोषणपत्र सार्वजनिक गर्दै प्रदेश खारेजको प्रस्ताव अघि सारेको छ । राप्रपाले चुनावी प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै प्रदेशको खारेज, केन्द्र र बलियो स्थानीय तहको अवधारणा अघि सारेको हो ।


राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अभिभावकीय संस्थाका रुपमा राजसंस्था रहने र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए ।

Advertisement 2


पूर्ण समानुपातिक संसद र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय संरचना आफूहरुको एजेण्डा रहेको बताए ।


सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र अहिलेको आवश्यकता रहेको उल्लेख छ ।

Advertisement 3


यस्तै घोषणापत्रमा एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीजस्तो कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने भनिएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश संरचना खारेजी र राजसंस्थालाई शिरमा राखेर चुनावी घोषणापत्र ल्याएको छ ।


त्यस्तै देशको अभिभावकका रूपमा राष्ट्रपतिको सट्टा राजसंस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद् र हिन्दु राष्ट्र राप्रपाका प्रमुख एजेण्डा रहेका छन् ।


राप्रपाले दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिमा दिगो आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, सुशासनतर्फ बरु नष्ट हुने तर भ्रष्ट नहुने राप्रपाको प्रतिबद्धता उल्लेख छ ।


त्यस्तै उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था। राजनीतिक दलरहित संवैधानिक परिषद् निर्माण, नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई पुनर्जीवित गर्ने, असंलग्न र पञ्चशीलमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन, नेपालको भूभाग कसैका विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिनेलगायतका विशेषता राप्रपाको घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।


प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था,शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय निःशुल्क र समान, एक परिवार एक रोजगार अवधारणा प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायतका एजेण्डा राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।


राप्रपाले पृथ्वीनारायण शाहलाई आदर्श व्यक्तित्वका रूपमा लिँदै पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवस र राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाइने व्यवस्थाका साथै उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव घोषणापत्रमार्फत अघि सारेको छ ।

सम्बन्धित समाचार